Export Promotion Mission (EPM) in strengthening India’s MSME export ecosystem.
The Ministry of Commerce and Industry has expanded the Export Promotion Mission (EPM) by introducing seven additional interventions to strengthen India’s MSME export ecosystem. With a financial outlay of ₹25,060 crore for six years (FY 2025–26 to 2030–31), EPM provides a comprehensive and digitally driven framework for export promotion.
EPM operates through two integrated sub-schemes: Niryat Protsahan (Financial Support) and Niryat Disha (Non-Financial Support).
Under Niryat Protsahan, measures such as Export Factoring Support and E-Commerce Credit Facilities address the working capital challenges of MSMEs. Guarantee coverage up to 90% reduces financial risk and improves credit access. Support for emerging export opportunities encourages diversification into high-risk or new markets, reducing overdependence on traditional destinations.
Under Niryat Disha, initiatives such as TRACE (compliance and certification support), FLOW (overseas warehousing), LIFT (logistics intervention for disadvantaged districts), and INSIGHT (trade intelligence and capacity building) enhance competitiveness and market readiness. These measures align with the “Districts as Export Hubs” initiative.
The significance of EPM lies in bridging structural constraints—finance, logistics, compliance, and information asymmetry. It supports India’s goal of export diversification, employment generation, and integration into global value chains. By strengthening MSMEs, which contribute nearly 45% to exports, the mission enhances inclusive growth and external sector resilience.
Thus, EPM represents a strategic shift from incentive-based promotion to ecosystem-based export enablement.
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भारत के MSME निर्यात तंत्र को सुदृढ़ करने में Export Promotion Mission (EPM) का महत्व स्पष्ट कीजिए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने Export Promotion Mission (EPM) के अंतर्गत सात नई पहलों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक बाजारों में सशक्त बनाना है। ₹25,060 करोड़ के वित्तीय प्रावधान और छह वर्ष (2025–26 से 2030–31) की अवधि के साथ यह एक समग्र एवं डिजिटल ढांचा प्रदान करता है।
EPM दो उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होता है—
निर्यात प्रोत्साहन (वित्तीय सहायता) तथा निर्यात दिशा (गैर-वित्तीय सहायता)।
‘निर्यात प्रोत्साहन’ के अंतर्गत एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सपोर्ट तथा ई-कॉमर्स क्रेडिट सुविधा जैसी पहलों से MSMEs की कार्यशील पूंजी की समस्या कम होगी। 90% तक की गारंटी कवरेज से ऋण जोखिम घटेगा तथा वित्त तक पहुंच बढ़ेगी। उभरते निर्यात अवसरों को समर्थन बाजार विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगा।
‘निर्यात दिशा’ के अंतर्गत TRACE (प्रमाणीकरण सहायता), FLOW (विदेशी वेयरहाउसिंग), LIFT (लॉजिस्टिक्स सहायता) तथा INSIGHT (व्यापार खुफिया प्रणाली) जैसी पहलें प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार तैयारी को सुदृढ़ करती हैं। यह ‘Districts as Export Hubs’ कार्यक्रम के साथ भी समन्वित है।
EPM का महत्व वित्त, लॉजिस्टिक्स, अनुपालन तथा सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करने में निहित है। MSME क्षेत्र, जो भारत के लगभग 45% निर्यात में योगदान देता है, को मजबूत बनाकर यह समावेशी विकास एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को बढ़ावा देता है।
अतः EPM निर्यात प्रोत्साहन को प्रोत्साहन-आधारित मॉडल से पारिस्थितिकी-आधारित मॉडल की ओर ले जाता है।
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