Union Budget 2026–27: Historic Rise in Gender Budget Allocation | जेंडर बजट में ऐतिहासिक वृद्धि

भारत के Union Budget 2026–27 में Gender Budget (GB) के तहत ₹5.01 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है — जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.55% की वृद्धि दर्शाता है।

इस वर्ष कुल बजट में Gender Budget की हिस्सेदारी 9.37% तक पहुँच गई है।
साथ ही, 53 मंत्रालय/विभाग और 5 केंद्र शासित प्रदेश ने जेंडर आधारित आवंटन की रिपोर्टिंग की है।

यह केवल बजटीय वृद्धि नहीं, बल्कि समावेशी विकास (Inclusive Development) की ओर एक ठोस कदम है।

Gender Budget (GB) in India | भारत में जेंडर बजटिंग

Gender Budgeting is a mechanism to examine whether the government’s commitments toward gender equality are reflected in its budgetary allocations.
It does not create a separate budget for women, but reviews the overall budget from a gender perspective.

जेंडर बजटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार की लैंगिक समानता संबंधी प्रतिबद्धताएँ बजट आवंटन में परिलक्षित हों।
यह महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं बनाता, बल्कि पूरे सरकारी बजट को जेंडर दृष्टिकोण से देखता है।

📜 Adoption in India | भारत में शुरुआत

भारत ने औपचारिक रूप से 2004–05 में Gender Budgeting को अपनाया।
आज यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर संस्थागत रूप से लागू है।

अधिकांश मंत्रालयों/विभागों में Gender Budget Cells (GBCs) स्थापित किए गए हैं।

📊 Structure of Gender Budget | जेंडर बजट के भाग

🟣 Part A

🔹 100% प्रावधान महिलाओं के लिए
(100% schemes exclusively for women)

🟢 Part B

🔹 ऐसी योजनाएँ जिनमें कम से कम 30% आवंटन महिलाओं के लिए
(Schemes with at least 30% allocation for women)

🔵 Part C (Introduced in Union Budget 2024–25)

🔹 जिन योजनाओं में महिलाओं के लिए 30% से कम आवंटन
(Schemes where allocation for women is below 30%)

🎯 Significance | महत्व

✅ लैंगिक असमानताओं को कम करने में सहायक
✅ नीति निर्माण और योजना प्रक्रिया में Gender Mainstreaming
✅ महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहन
✅ Inclusive & Sustainable Development को बढ़ावा

Gender Budgeting ensures that “No Policy is Gender Neutral in Impact.”

🚀 Key Initiatives Promoting Gender Budgeting in India

भारत में जेंडर बजटिंग को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें

1️⃣ Gender Budgeting Scheme

📌 Ministry of Women and Child Development (MWCD)
📌 ‘Samarthya’ sub-scheme under Mission Shakti

🎯 लक्ष्य:
✔️ सभी केंद्रीय एवं राज्य मंत्रालयों/विभागों में 100% GB कवरेज
✔️ ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तार

2️⃣ Gender Budgeting Knowledge Portal (2025)

📌 MWCD द्वारा लॉन्च
📌 Gender Budget practices से संबंधित सभी सूचनाओं का डिजिटल भंडार

यह पोर्टल नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है।

3️⃣ State-Level Initiatives | राज्य स्तरीय पहल

🔹 Odisha – 2004-05 में Women Component Plan के माध्यम से Gender Responsive Budgeting (GRB) अपनाया।
🔹 Karnataka – Gender Audit Manual विकसित किया ताकि योजनाओं की निगरानी एवं प्रभाव का आकलन किया जा सके।

📌 क्यों महत्वपूर्ण है यह वृद्धि?

₹5.01 लाख करोड़ का आवंटन केवल एक आंकड़ा नहीं है।
यह दर्शाता है कि भारत का बजट अब “Growth with Gender Justice” के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है।

जब बजट में महिलाओं के लिए स्पष्ट प्रावधान होता है —
तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास और उद्यमिता में वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है।

🌟 Conclusion | निष्कर्ष

Union Budget 2026–27 का Gender Budget
📈 11.55% वृद्धि
📊 9.37% कुल बजट हिस्सेदारी
🏛 53 मंत्रालय/विभाग + 5 UTs

यह संकेत देता है कि भारत अब Gender Equality को Policy Priority बना चुका है।

💬 “Women-led Development” अब केवल नारा नहीं — बल्कि बजटीय प्रतिबद्धता बन चुका है।

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