Removal of the Lok Sabha Speaker – UPSC Quick Notes
📜 Constitutional Provision
Article 94(c) of the Constitution provides for the removal of the Speaker or Deputy Speaker of the Lok Sabha.
They can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the House.
🔹 Procedure for Admission of Resolution
✔ Notice must be given in writing to the Secretary-General of Lok Sabha
✔ Must be supported by at least 50 members
✔ Minimum 14 days’ prior notice is mandatory
✔ After notice, a motion for leave is included in the List of Business
🔹 Speaker’s Position During Removal Discussion
❌ Cannot preside over the House
✔ Can speak and participate in proceedings
✔ Can vote in the first instance
❌ Cannot exercise a casting vote in case of tie
🔹 Historical Instances
Notices were given against:
G.V. Mavalankar (1954)
Sardar Hukam Singh (1966)
Balram Jakhar (1987)
👉 None were removed through the motion.
📌 Important for Prelims + Mains (GS-II)
📌 Focus on Article 94, majority type, notice requirement & voting rights
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लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) को हटाने की प्रक्रिया – UPSC के लिए महत्वपूर्ण
📜 संवैधानिक प्रावधान
संविधान का अनुच्छेद 94(c) लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद त्याग और हटाने की व्यवस्था करता है।
अध्यक्ष को हटाने हेतु लोकसभा के कुल वर्तमान सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।
🔹 प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रक्रिया
✔ प्रस्ताव का नोटिस लिखित रूप में लोकसभा के महासचिव (Secretary-General) को दिया जाता है
✔ कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक
✔ प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन का अनिवार्य नोटिस
✔ इसके बाद ‘प्रस्ताव पेश करने की अनुमति’ का विषय कार्यसूची (List of Business) में शामिल किया जाता है
🔹 चर्चा के दौरान अध्यक्ष की स्थिति
❌ अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते
✔ चर्चा में भाग ले सकते हैं
✔ प्रथम मतदान कर सकते हैं
❌ मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत (Casting Vote) नहीं दे सकते
🔹 ऐतिहासिक उदाहरण
नोटिस दिए गए थे:
जी.वी. मावलंकर (1954)
सरदार हुकम सिंह (1966)
बलराम जाखड़ (1987)
👉 किन्तु कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
📌 प्रीलिम्स + मेन्स (GS-II) दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
📌 अनुच्छेद 94, बहुमत का प्रकार, 14 दिन का नोटिस अवश्य याद रखें
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