Systematic Dilution of Environmental Protections in India
(Judicial, Regulatory & Constitutional Dimensions)
📌 What is the Concern?
In recent years, a systematic weakening of environmental safeguards has been observed through regulatory relaxations and judicial reinterpretations, raising serious constitutional and ecological concerns.
🔹 Key Areas of Dilution
1. Undermining of EIA Framework
Since 18 December 2025, non-coal mining projects can proceed with land acquisition before Environmental Impact Assessment (EIA).
EIAs may now be conducted without precise location-specific details, violating the precautionary principle and informed decision-making.
2. Judicial Recall of Progressive Precedents
Vanashakti vs Union of India (2025) recall diluted the ban on retrospective environmental clearances, marking a departure from strict environmental accountability.
Indicates judicial retreat from earlier pro-environment jurisprudence.
3. Aravalli Hills Redefinition
Acceptance of a 100-metre height-based definition excludes vast ecologically sensitive zones.
Weakens Article 21 (Right to Environment) and Article 48A (State’s duty to protect environment).
4. Mangroves & Coastal Ecology
Judicial approval for destruction of mangroves in Raigarh (Maharashtra) for Adani Cementation Ltd.
Over-reliance on compensatory afforestation, which ignores site-specific ecological complexity and scientific consensus.
5. Strategic Infrastructure vs Ecology
In Citizens for Green Doon vs Union of India (2021), wider roads were permitted citing strategic defence needs, despite acknowledged ecological fragility.
Subsequent flash floods and ecological instability in Uttarakhand highlight flawed balancing.
⚖️ Constitutional & Jurisprudential Implications
Article 14 → Violation of non-arbitrariness in environmental decision-making
Article 21 → Erosion of right to clean and healthy environment
Article 48A → Dilution of State’s environmental responsibility
Article 51A(g) → Undermining citizens’ environmental duty
Public Trust Doctrine at Risk
Established in M.C. Mehta vs Kamal Nath (1996)
Holds that natural resources are held by the State in trust for the people
Recent approvals of ecological degradation contradict this foundational doctrine.
🔍 UPSC Takeaway
The current trend reflects a shift from environmental rule of law to utilitarian governance, raising concerns over sustainability, constitutional morality, and inter-generational equity.
🇮🇳 पर्यावरण संरक्षण का क्रमिक क्षरण
(न्यायिक, नियामक और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य)
📌 मूल चिंता
हाल के वर्षों में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का व्यवस्थित क्षरण देखा गया है, जिसमें न्यायिक पुनर्व्याख्या और नीतिगत ढील शामिल है।
🔹 क्षरण के प्रमुख क्षेत्र
1. EIA प्रक्रिया का कमजोर होना
18 दिसंबर 2025 से गैर-कोयला खनन परियोजनाओं में EIA से पहले भूमि अधिग्रहण की अनुमति।
स्थान और क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी के बिना EIA → सावधानी सिद्धांत का उल्लंघन।
2. पर्यावरण समर्थक निर्णयों की न्यायिक पुनरावृत्ति
वनशक्ति बनाम भारत संघ (2025) के पुनः स्मरण से पूर्वव्यापी पर्यावरण स्वीकृतियों पर प्रतिबंध कमजोर।
न्यायपालिका के पर्यावरणीय रुख में पीछे हटना।
3. अरावली पहाड़ियों का विवाद
केवल 100 मीटर ऊँचाई आधारित परिभाषा अपनाने से बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र संरक्षण से बाहर।
अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 48A को कमजोर करता है।
4. मैंग्रोव और तटीय पारिस्थितिकी
महाराष्ट्र के रायगढ़ में मैंग्रोव विनाश को न्यायिक स्वीकृति।
प्रतिपूरक वनीकरण पर अत्यधिक निर्भरता — पारिस्थितिक विज्ञान की अनदेखी।
5. रणनीतिक विकास बनाम पर्यावरण
Citizens for Green Doon vs Union of India (2021) में चौड़ी सड़कों की अनुमति।
उत्तराखंड में बाद की बाढ़ घटनाएँ इस दृष्टिकोण की विफलता दर्शाती हैं।
⚖️ संवैधानिक एवं न्यायिक प्रभाव
अनुच्छेद 14 → मनमानी निर्णय प्रक्रिया
अनुच्छेद 21 → स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का ह्रास
अनुच्छेद 48A → राज्य का पर्यावरणीय दायित्व कमजोर
अनुच्छेद 51A(g) → नागरिक कर्तव्य की अवहेलना
लोक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine)
एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ (1996)
प्राकृतिक संसाधन राज्य की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता के लिए न्यास
वर्तमान न्यायिक रुझान इस सिद्धांत के विपरीत हैं।
🎯 UPSC निष्कर्ष
भारत में पर्यावरण शासन न्यायसंगत संरक्षण से उपयोगितावादी विकास की ओर बढ़ता दिख रहा है — जो सतत विकास और भावी पीढ़ियों के अधिकारों के लिए खतरा है।
