Controversy over MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme)
Why in News?
Recently, a controversy erupted over the utilization and monitoring of MPLADS funds.
Critics argue that MPLADS funds are inefficiently used, diverted, poorly monitored, and therefore the scheme should be discontinued.
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About MPLADS (English)
Nature of Scheme
Type: Central Sector Scheme
Launched: 1993
Nodal Ministry: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI)
Objective
To enable Members of Parliament (MPs) to recommend works for the creation of durable community assets
Focus areas include:
Drinking water
Sanitation
Roads
Education & health infrastructure
Based on locally felt developmental needs
Implementing Mechanism
Implementing Agency:
Government departments
Trusts
Cooperative societies
Selected by the Implementing District Authority (IDA)
Funds Allocation
₹5 crore per MP per annum
Area of Recommendation
Lok Sabha MPs: Within their constituency
Rajya Sabha MPs: Anywhere within the state from which elected
Nominated MPs: Anywhere in India
Special Provisions for SC/ST
At least:
15% for Scheduled Caste (SC) areas
7.5% for Scheduled Tribe (ST) areas annually
If SC/ST population is absent in constituency:
Funds may be utilized in SC/ST-dominated areas elsewhere
Nature of Funds
Non-lapsable
Unutilized funds are carried forward to subsequent years
Exceptional Provisions
MPs can recommend:
₹25 lakh per year outside their constituency/state
Up to ₹1 crore for a district affected by natural calamity
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एमपीएलएडीएस योजना (हिंदी)
योजना का स्वरूप
प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रीय योजना
आरंभ: 1993
नोडल मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
उद्देश्य
सांसदों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर
टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु कार्यों की सिफारिश का अधिकार देना
प्रमुख क्षेत्र:
• पेयजल
• स्वच्छता
• सड़क
• शिक्षा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना
कार्यान्वयन व्यवस्था
कार्यान्वयन एजेंसियाँ:
सरकारी विभाग
ट्रस्ट
सहकारी संस्थाएँ
चयन करता है — जिला कार्यान्वयन प्राधिकरण (IDA)
निधि आवंटन
प्रति सांसद ₹5 करोड़ प्रति वर्ष
कार्यों की क्षेत्रीय सीमा
लोकसभा सांसद: अपने निर्वाचन क्षेत्र में
राज्यसभा सांसद: निर्वाचन राज्य के भीतर
नामित सांसद: पूरे भारत में कहीं भी
SC/ST के लिए विशेष प्रावधान
अनिवार्य न्यूनतम:
15% अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए
7.5% अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए
यदि किसी क्षेत्र में SC/ST जनसंख्या नहीं है:
निधि अन्य SC/ST बहुल क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है
निधि की प्रकृति
अवशेषरहित (Non-lapsable)
अप्रयुक्त धनराशि अगले वर्षों में स्थानांतरित हो जाती है
अपवादात्मक प्रावधान
सांसद:
₹25 लाख/वर्ष क्षेत्र के बाहर अनुशंसा कर सकते हैं
आपदा की स्थिति में ₹1 करोड़ तक किसी प्रभावित ज़िले के लिए
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