WhatsApp 2021 प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने Meta Platforms और WhatsApp की उन अपीलों पर सुनवाई की है, जो NCLAT द्वारा CCI के ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई हैं। यह जुर्माना WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से संबंधित है।
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी क्या थी?
उपयोगकर्ताओं के डेटा को Facebook/Meta की सभी समूह कंपनियों के साथ साझा करने की अनुमति
उद्देश्य – वाणिज्यिक विज्ञापन और मार्केटिंग
Take-it-or-Leave-it मॉडल →
डेटा साझा करने की सहमति दें या
WhatsApp अकाउंट हटाएँ
नीति से जुड़ी प्रमुख आपत्तियाँ
व्यक्तिगत डेटा का व्यावसायिक शोषण – उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण कर Meta द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन बाज़ार में अनुचित लाभ
प्रभावी प्रभुत्व का दुरुपयोग – Competition Act, 2002 के तहत अनुचित व भेदभावपूर्ण शर्तें
गोपनीयता का क्षरण – विज्ञापन और व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु आंतरिक डेटा शेयरिंग का विस्तार
स्पष्टता की कमी – पॉलिसी की भाषा आम नागरिकों के लिए जटिल और अस्पष्ट
संवैधानिक व कानूनी संदर्भ
पुट्टास्वामी निर्णय (2017) – अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार
प्रतिस्पर्धा कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लागू
डेटा संरक्षण और प्रतिस्पर्धा कानून—दोनों का महत्वपूर्ण अंतर्संबंध
भारत में डेटा संरक्षण के कदम
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act)
– निजता और वैध डेटा प्रोसेसिंग के बीच संतुलन
– लेकिन “डेटा रेंट/वैल्यू शेयरिंग” का प्रावधान नहीं
न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2017) – भारत के डेटा संरक्षण ढाँचे की आधारशिला
UPSC के लिए निष्कर्ष
यह मामला गोपनीयता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा कानून और मौलिक अधिकारों के संगम को दर्शाता है
GS-II (राजव्यवस्था) | GS-III (अर्थव्यवस्था/तकनीक) | प्रीलिम्स – तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
Keywords: निजता का अधिकार | डिजिटल प्लेटफॉर्म | CCI | DPDP Act 2023 | Abuse of Dominance
SC vs Meta–WhatsApp: 2021 Privacy Policy Case
The Supreme Court is hearing appeals by Meta & WhatsApp against NCLAT’s decision upholding CCI’s ₹213.14 crore penalty over WhatsApp’s 2021 Privacy Policy.
What was WhatsApp’s 2021 Privacy Policy?
Allowed WhatsApp to share user data with Facebook/Meta group companies
Purpose: Commercial advertising & marketing
Take-it-or-Leave-it model → Users had to either accept data sharing or delete WhatsApp
Key Issues Flagged by Courts & CCI
Commercial exploitation of personal data – User behavior data used to gain dominance in online advertising across Meta’s ecosystem
Abuse of Dominant Position – Imposition of unfair conditions under Competition Act, 2002
Erosion of Privacy – Expanded internal data sharing beyond messaging services
Lack of clarity & consent – Policy language vague and unintelligible for common citizens
Legal & Constitutional Context
Right to Privacy recognized as a Fundamental Right (Art. 21) → Puttaswamy Judgment, 2017
CCI & Competition Law apply even in digital markets
Data protection ≠ Competition regulation, but both intersect in Big Tech cases
India’s Data Protection Framework
Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023
– Balances individual privacy with lawful data processing
– BUT no provision for “rent/value sharing” of user data
Justice B.N. Srikrishna Committee (2017) laid foundation for India’s data protection regime
UPSC Takeaway
Case highlights the intersection of privacy, competition law, digital economy & constitutional rights
Important for Prelims + GS-II (Polity) + GS-III (Economy/Tech Governance)
Keywords: Data Privacy | Abuse of Dominance | Big Tech Regulation | DPDP Act | Fundamental Rights @followers@topfansBrainfraसम्राट अमन कुशवाहा
